१० पैकी ४ मुलांना वाचनात अपेक्षित प्रावीण्य नाही; UNESCOची चिंता
आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिन 2026: UNESCOच्या माहितीनुसार कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांतील १० पैकी ४ मुले वाचनातील किमान प्रावीण्याची पातळी गाठत नाहीत. दरम्यान, भारताचा साक्षरता दर 2023-24 मध्ये 80.9% झाला आहे.
आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिन 2026: नेमके काय आहे?
दरवर्षी 8 सप्टेंबर रोजी आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिन साजरा केला जातो. साक्षरतेचे महत्त्व, शिक्षणाची उपलब्धता आणि प्रत्येकाला वाचन-लेखनाची मूलभूत कौशल्ये मिळण्याची गरज याबाबत जागरूकता निर्माण करणे हा या दिवसाचा मुख्य उद्देश आहे.
UNESCOच्या माहितीनुसार 2026 हे आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिनाचे 60वे वर्ष आहे. यंदाची थीम “Literacy for people, the planet and prosperity” अशी आहे.
जगभरात शाळांमध्ये प्रवेश वाढला असला तरी केवळ शाळेत जाणे पुरेसे नाही. विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्षात वाचता, समजता आणि शिकता येणे हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
१० पैकी ४ मुलांना वाचनातील किमान प्रावीण्य गाठता येत नाही
UNESCOच्या 2026 मधील माहितीनुसार कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांतील १० पैकी ४ मुले वाचनातील किमान प्रावीण्याची पातळी गाठत नाहीत.
हा आकडा भारतापुरता मर्यादित नाही, हे स्पष्टपणे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. तो कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमधील व्यापक जागतिक परिस्थिती दर्शवतो.
वाचनाची मूलभूत क्षमता ही पुढील शिक्षणासाठी अत्यंत महत्त्वाची असते. मुलाला मजकूर वाचून त्याचा अर्थ समजत नसेल, तर पुढील विषय शिकताना त्याला अडचणी येऊ शकतात.
त्यामुळे प्राथमिक स्तरापासूनच वाचन समज, शब्दसंग्रह आणि भाषिक कौशल्यांवर भर देणे आवश्यक आहे.
भारताचा साक्षरता दर 80.9 टक्क्यांवर
भारतामध्ये साक्षरतेच्या बाबतीतही गेल्या काही वर्षांत सुधारणा झाली आहे.
केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या 2024-25 वार्षिक अहवालानुसार 2023-24 मध्ये भारताचा एकूण साक्षरता दर 80.9% होता. 2011 मध्ये हा दर 74.04% होता.
2023-24 मधील आकडेवारीनुसार:
- एकूण साक्षरता दर: 80.9%
- ग्रामीण साक्षरता: 77.5%
- शहरी साक्षरता: 88.9%
- महिला साक्षरता: 74.6%
यावरून भारतात साक्षरतेत प्रगती झाली असली तरी ग्रामीण-शहरी आणि पुरुष-महिला साक्षरतेतील अंतर कमी करण्याचे आव्हान अजूनही कायम असल्याचे दिसते.
शाळांमध्ये संगणक आणि इंटरनेट सुविधा किती?
आजच्या डिजिटल शिक्षणाच्या काळात वाचन-लेखनासोबतच विद्यार्थ्यांना तंत्रज्ञानाचा वापर करता येणेही महत्त्वाचे झाले आहे.
UDISE+ 2023-24 च्या आकडेवारीनुसार भारतातील शाळांमध्ये:
- 57.2% शाळांमध्ये संगणक सुविधा उपलब्ध होती.
- 53.9% शाळांमध्ये इंटरनेट सुविधा उपलब्ध होती.
- सुमारे 89% शाळांमध्ये ग्रंथालय/रीडिंग कॉर्नर/बुक बँक सुविधा होती.
डिजिटल साधनांचा योग्य वापर केल्यास विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त शैक्षणिक साहित्य, डिजिटल पुस्तके आणि विविध शिकण्याच्या स्रोतांपर्यंत पोहोच मिळू शकते.
मात्र तंत्रज्ञान उपलब्ध असणे आणि त्याचा प्रभावी शैक्षणिक वापर होणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. शिक्षकांचे प्रशिक्षण, डिजिटल सामग्रीची गुणवत्ता आणि विद्यार्थ्यांचा प्रत्यक्ष सहभाग यालाही तितकेच महत्त्व आहे.
माध्यमिक स्तरावर विद्यार्थी गळतीचे प्रमाण अधिक
शिक्षण क्षेत्रासमोरील आणखी एक महत्त्वाचे आव्हान म्हणजे विद्यार्थ्यांचे शाळा सोडण्याचे प्रमाण.
UDISE+ 2023-24 नुसार शाळा सोडण्याचे प्रमाण:
- प्राथमिक स्तर: 1.9%
- उच्च प्राथमिक स्तर: 5.2%
- माध्यमिक स्तर: 14.1%
यातील माध्यमिक स्तरावरील प्रमाण तुलनेने अधिक आहे.
विद्यार्थ्यांनी शिक्षणाची साखळी पूर्ण करणे, त्यांना योग्य शैक्षणिक वातावरण मिळणे आणि आर्थिक-सामाजिक अडचणींमुळे शिक्षण खंडित होऊ नये यासाठी विविध सरकारी उपक्रम राबवले जात आहेत.
साक्षरता म्हणजे फक्त वाचता-लिहिता येणे नाही
आधुनिक शिक्षणाच्या संदर्भात साक्षरतेचा अर्थ केवळ अक्षरे ओळखणे किंवा लिहिता येणे एवढाच राहिलेला नाही.
एखाद्या विद्यार्थ्याला मजकूर वाचून त्याचा अर्थ समजणे, माहितीचे विश्लेषण करणे, योग्य माहिती ओळखणे आणि ती प्रत्यक्ष जीवनात वापरणे ही कौशल्येही महत्त्वाची आहेत.
डिजिटल युगात डिजिटल साक्षरता देखील महत्त्वाची बनली आहे. इंटरनेटवरील माहिती खरी की खोटी हे तपासणे, डिजिटल साधनांचा सुरक्षित वापर करणे आणि योग्य माहितीपर्यंत पोहोचणे या बाबीही शिक्षणाचा भाग बनत आहेत.
आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिनाचे 60वे वर्ष
UNESCOने 1966 मध्ये आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिन घोषित केला आणि 1967 पासून दरवर्षी 8 सप्टेंबर रोजी हा दिवस साजरा केला जातो.
2026 मध्ये या दिवसाला 60 वर्षे पूर्ण होत आहेत.
यंदाची थीम “Literacy for people, the planet and prosperity” असून साक्षरतेकडे केवळ वैयक्तिक कौशल्य म्हणून नव्हे, तर व्यक्ती, समाज आणि शाश्वत विकासाशी जोडलेल्या मूलभूत क्षमतेच्या रूपात पाहण्यावर भर दिला जात आहे.
भारतात साक्षरतेसाठी कोणते उपक्रम राबवले जात आहेत?
भारत सरकारकडून प्रौढ शिक्षण आणि साक्षरतेसाठी ULLAS – नव भारत साक्षरता कार्यक्रम राबवला जात आहे.
या कार्यक्रमाचा उद्देश 15 वर्षे आणि त्यापुढील वयातील शिक्षणापासून वंचित राहिलेल्या व्यक्तींना मूलभूत साक्षरता आणि आवश्यक जीवनकौशल्ये उपलब्ध करून देणे हा आहे.
हा उपक्रम राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या उद्दिष्टांशी जोडलेला आहे.
प्रौढ साक्षरतेसोबतच मुलांचे मूलभूत वाचन, लेखन आणि गणितीय कौशल्य मजबूत करणे हेही शिक्षणव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचे आहे.
पुढे काय आवश्यक?
साक्षरतेचा दर वाढवण्याबरोबरच विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्षात शिकता येते का, हे तपासणे आवश्यक आहे.
यासाठी काही महत्त्वाच्या बाबींवर सातत्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे:
- प्राथमिक स्तरावर वाचन कौशल्य मजबूत करणे.
- विद्यार्थ्यांना वाचनासाठी दर्जेदार पुस्तके उपलब्ध करून देणे.
- शिक्षकांना आवश्यक प्रशिक्षण देणे.
- डिजिटल शिक्षणाचा योग्य आणि संतुलित वापर करणे.
- शाळा सोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांची कारणे शोधून त्यावर उपाय करणे.
- ग्रामीण भागातील शैक्षणिक सुविधा मजबूत करणे.
- मुलींच्या शिक्षणाला सातत्याने प्रोत्साहन देणे.
- विद्यार्थ्यांच्या वाचन समज आणि मूलभूत कौशल्यांचे नियमित मूल्यमापन करणे.
मुख्य निष्कर्ष
आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिन 2026 निमित्त समोर आलेली आकडेवारी एक महत्त्वाचा संदेश देते—शिक्षणाची उपलब्धता वाढवण्यासोबतच शिक्षणाची गुणवत्ता आणि मुलांची प्रत्यक्ष शिकण्याची क्षमता मजबूत करणे आवश्यक आहे.
UNESCOनुसार कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांतील १० पैकी ४ मुले वाचनातील किमान प्रावीण्याची पातळी गाठत नाहीत. भारतात 2023-24 मध्ये साक्षरता दर 80.9% झाला असला तरी विद्यार्थ्यांचे वाचन कौशल्य, शाळा सोडण्याचे प्रमाण आणि डिजिटल शिक्षणाची उपलब्धता यांसारखी आव्हाने अजूनही महत्त्वाची आहेत.
साक्षर भारताच्या पुढील टप्प्यात केवळ “शाळेत प्रवेश” नव्हे, तर प्रत्येक मुलाला “वाचता, समजता आणि शिकता येणे” हे अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे.
अधिकृत स्रोत
- UNESCO — International Literacy Day
- UNESCO — International Literacy Day 2026
- भारत सरकार, Ministry of Education — Annual Report 2024-25
- UDISE+ 2023-24 — Ministry of Education
.jpg)