कर्नाटकचे ‘शुगर बाऊल’! बेळगाव जिल्ह्यात उसाचे साम्राज्य; २९ साखर कारखाने, ३ लाख हेक्टर क्षेत्र आणि २०२६ च्या गळीत हंगामाचा नवा दरतिढा
कर्नाटकच्या कृषी आणि साखर उद्योगात बेळगाव जिल्ह्याचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. विस्तीर्ण ऊसशेती, सहकारी आणि खासगी साखर कारखान्यांचे जाळे, कृष्णा, घटप्रभा आणि मलप्रभा नदी खोऱ्यांतील शेती तसेच शेतकऱ्यांचे कष्ट यांमुळे बेळगाव जिल्हा राज्यातील प्रमुख ऊस उत्पादक भागांपैकी एक बनला आहे. म्हणूनच बेळगावला कर्नाटकचे ‘शुगर बाऊल’ अर्थात साखरेचे कोठार म्हणून ओळखले जाते.
मात्र उसाचे वाढते क्षेत्र, साखर कारखान्यांची वाढती संख्या, ऊसदराचा प्रश्न, पाण्याची उपलब्धता, मजुरांची टंचाई आणि इथेनॉल उद्योगाचा वाढता प्रभाव यामुळे जिल्ह्यातील साखर उद्योग एका महत्त्वाच्या वळणावर उभा आहे. २०२६-२७ चा गळीत हंगाम सुरू होत असताना या संपूर्ण परिस्थितीचा आढावा घेणे महत्त्वाचे ठरते.
बेळगावच्या ऊसशेतीचे मोठे चित्र
बेळगाव जिल्ह्यातील शेतीमध्ये ऊस हे प्रमुख व्यापारी पीक आहे. उपलब्ध वृत्तांनुसार, जिल्ह्यातील उसाचे क्षेत्र २०२२-२३ मध्ये सुमारे २.६ लाख हेक्टर होते. त्यानंतर २०२३-२४ मध्ये ते २.८ लाख हेक्टर, २०२४-२५ मध्ये सुमारे २.९ लाख हेक्टर आणि २०२५-२६ मध्ये जवळपास ३ लाख हेक्टरपर्यंत पोहोचल्याचे वृत्त आहे.
केंद्र सरकारच्या कृषी आकडेवारीवर आधारित जिल्हानिहाय डेटासेटमध्ये २०२४-२५ साठी बेळगावचे खरीप हंगामातील ऊस क्षेत्र सुमारे २.६० लाख हेक्टर नोंदवले आहे. वेगवेगळ्या हंगामांच्या किंवा एकूण वार्षिक क्षेत्राच्या आकड्यांमध्ये फरक असू शकतो. त्यामुळे वर्ष आणि हंगाम स्पष्ट करूनच क्षेत्रफळाची तुलना करणे आवश्यक आहे.
एका वृत्तानुसार, कर्नाटकच्या एकूण ऊस क्षेत्रापैकी सुमारे ४४ टक्के क्षेत्र बेळगाव जिल्ह्यात आहे. त्यामुळे राज्याच्या ऊस उत्पादनात जिल्ह्याचे योगदान किती महत्त्वाचे आहे, हे लक्षात येते.
२९ साखर कारखान्यांचे जाळे; आणखी १३ प्रस्ताव
बेळगाव जिल्ह्यातील साखर उद्योगाचा विस्तार मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. जुलै २०२६ मधील वृत्तानुसार, जिल्ह्यात कर्नाटकातील ८१ कार्यरत साखर कारखान्यांपैकी २९ कारखाने आहेत. त्यामध्ये १२ खासगी आणि १७ सहकारी कारखान्यांचा समावेश असल्याचे नोव्हेंबरमधील वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.
याशिवाय राज्यभरातील नव्या साखर कारखान्यांच्या ४२ प्रस्तावांपैकी १३ प्रस्ताव बेळगाव जिल्ह्यातील असल्याचे वृत्त आहे. रामदुर्ग, बैलहोंगल, कित्तूर, सौंदत्ती, बेळगाव, गोकाक, अथणी, रायबाग आणि खानापूर या भागांमध्ये नवीन कारखान्यांचे प्रस्ताव असल्याची माहिती समोर आली आहे.
मात्र नवीन कारखाने उभारल्याने शेतकऱ्यांना हमखास जास्त दर मिळेलच असे नाही. त्यासाठी ऊस उपलब्धता, कारखान्यांची गाळप क्षमता, साखरेची मागणी, उत्पादन खर्च आणि आर्थिक व्यवहार्यता यांचाही विचार करावा लागणार आहे.
चिक्कोडी, अथणी, गोकाक आणि रायबाग ऊस पट्ट्याचे महत्त्व
जिल्ह्यातील चिक्कोडी, अथणी, गोकाक आणि रायबाग या भागांमध्ये ऊसशेतीला विशेष महत्त्व आहे. या परिसरातील अनेक शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित ऊस उत्पादन आणि साखर कारखान्यांशी जोडलेले आहे.
ऊस हे दीर्घ कालावधीचे व्यापारी पीक असल्याने त्यासाठी पाणी, खते, मजूर, वाहतूक आणि तोडणी यांचा मोठा खर्च येतो. त्यामुळे कारखान्यांकडून मिळणारा दर आणि पैसे वेळेवर मिळणे हे शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असते.
तंबाखूच्या क्षेत्रात घट; ऊस आणि इतर पिकांकडे शेतकऱ्यांचा कल
निपाणी, चिक्कोडी आणि हुक्केरी परिसरात तंबाखू हे एक महत्त्वाचे व्यापारी पीक राहिले आहे. मात्र अलीकडील वर्षांत तंबाखूचे क्षेत्र घटत असल्याचे वृत्त आहे.
जून २०२६ मधील वृत्तानुसार, २०२३ मध्ये जिल्ह्यात तंबाखूचे क्षेत्र सुमारे ८,४०० हेक्टर होते. ते पुढे ४,८०० हेक्टरपेक्षा कमी झाल्याचे कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार नमूद करण्यात आले आहे. काही शेतकरी ऊस, हळद, सोयाबीन, हरभरा आणि गहू अशा पर्यायी पिकांकडे वळत आहेत.
ऊस आणि तंबाखू या पिकांमधील बदल हा केवळ बाजारभावाचा परिणाम नसून आरोग्यविषयक जनजागृती, सरकारी प्रयत्न आणि पिकांच्या आर्थिक जोखमींचाही त्यात सहभाग आहे.
२०२६-२७ गळीत हंगाम : ₹३,६०० प्रति टन मूलभूत दरावर सहमती
यंदाच्या गळीत हंगामाच्या सुरुवातीला ऊसदरावरून शेतकरी आणि साखर कारखान्यांमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. शेतकरी संघटनांनी अधिक दर आणि साखर तसेच उपउत्पादनांमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नातील वाटा देण्याची मागणी केली होती.
या पार्श्वभूमीवर नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला जिल्हा प्रशासनाच्या उपस्थितीत शेतकरी प्रतिनिधी आणि साखर कारखाना व्यवस्थापन यांच्यात चर्चा झाली. ३ आणि ४ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या चर्चेनंतर २०२६-२७ हंगामासाठी प्रति टन ₹३,६०० मूलभूत दर आणि अतिरिक्त नफावाटपाच्या सूत्रावर सहमती झाल्याचे ५ नोव्हेंबरच्या वृत्तात नमूद करण्यात आले.
या करारानुसार, शेतकऱ्यांना सुरुवातीला प्रति टन ₹३,५०० आगाऊ रक्कम आणि गाळप हंगामानंतर आणखी ₹१०० देऊन मूलभूत रक्कम ₹३,६०० करण्याची तरतूद असल्याचे वृत्त आहे.
याशिवाय साखरेच्या सरासरी विक्रीभावाशी जोडलेल्या सूत्रानुसार मूलभूत दरापेक्षा जास्त मिळणाऱ्या अतिरिक्त रकमेत ७५ टक्के वाटा शेतकऱ्यांना आणि २५ टक्के वाटा कारखान्यांना देण्याची तरतूद असल्याचे प्रसिद्ध वृत्तात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या सूत्रामुळे साखरेच्या विक्रीभावात वाढ झाल्यास शेतकऱ्यांना अतिरिक्त लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र ₹३,६०० हा मूलभूत दर आणि अंतिम नफावाटपातून मिळणारी संभाव्य रक्कम या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कारखान्यांच्या लेखी करारातील अटी, वजन, कपाती आणि पेमेंट वेळापत्रक तपासणे आवश्यक आहे.
शेतकरी आंदोलन मागे घेतल्यानंतर २०२६-२७ चा गळीत हंगाम सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे ७ नोव्हेंबरच्या वृत्तांतून समोर आले आहे.
इथेनॉल उद्योगामुळे साखर कारखान्यांचे बदलते स्वरूप
आज साखर कारखाने केवळ साखर उत्पादनापुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत. ऊसाचा रस, सिरप आणि मळी यांसारख्या प्रक्रियायोग्य घटकांचा वापर करून इथेनॉल निर्मिती करण्यावरही उद्योगाचे लक्ष वाढले आहे.
पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रण वाढवण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे साखर उद्योगासाठी इथेनॉल हा महत्त्वाचा पूरक व्यवसाय बनला आहे.
यामुळे कारखान्यांना साखरेव्यतिरिक्त उत्पन्नाचे पर्यायी स्रोत मिळू शकतात. मात्र या अतिरिक्त उत्पन्नाचा शेतकऱ्यांना योग्य लाभ मिळतो का, यावरही लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. उसाच्या मोबदल्यात इथेनॉल आणि इतर उपउत्पादनांच्या उत्पन्नाचा विचार पारदर्शकपणे व्हावा, अशी अपेक्षा शेतकरी वर्गातून व्यक्त होऊ शकते.
वाढत्या ऊसशेतीसमोर पाणी आणि मजुरांचे आव्हान
बेळगाव जिल्ह्यात ऊसशेतीचा विस्तार होत असताना पाण्याचा प्रश्नही गंभीरपणे विचारात घेणे आवश्यक आहे. ऊस हे तुलनेने जास्त पाण्याची गरज असलेले पीक आहे. त्यामुळे भूजल पातळी, सिंचनाची उपलब्धता आणि पाण्याचा कार्यक्षम वापर या बाबी महत्त्वाच्या ठरतात.
ठिबक सिंचन, पाणी व्यवस्थापन, माती परीक्षण आणि आंतरपीक पद्धती यांचा वापर वाढवणे आवश्यक आहे. ऊसशेतीत शाश्वत पाणी व्यवस्थापन नसेल तर भविष्यात उत्पादन खर्च आणि पर्यावरणीय दबाव वाढू शकतो.
दुसरे महत्त्वाचे आव्हान म्हणजे ऊस तोडणी कामगारांची उपलब्धता. अनेक कारखाने यांत्रिक तोडणीचा वापर करतात; तरीही महाराष्ट्रासह इतर भागांतून कामगारांच्या टोळ्या आणाव्या लागतात. मजुरी, वाहतूक आणि कामगार उपलब्धता यांचा कारखान्यांच्या गाळप नियोजनावर परिणाम होतो.
नवीन कारखाने की विद्यमान कारखान्यांची क्षमता?
जिल्ह्यात आणखी १३ नवीन कारखान्यांचे प्रस्ताव चर्चेत असताना विद्यमान कारखान्यांच्या गाळप क्षमतेचा आणि ऊस उपलब्धतेचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे.
जुलै २०२६ मधील वृत्तात एस. निजलिंगप्पा शुगर इन्स्टिट्यूट, बेळगावचे संचालक रायप्पा बी. खांडगावे यांनी कारखान्यांची संख्या वाढल्याने गाळप हंगाम कमी होणे, अपरिपक्व उसाची तोडणी आणि कामगारांच्या रोजगारावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली होती.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, काही कारखान्यांचा गाळप कालावधी पूर्वीच्या सुमारे १५० दिवसांवरून ९० दिवसांपर्यंत कमी झाल्याचे निरीक्षण आहे. नवीन कारखाने मंजूर करण्यापूर्वी विद्यमान कारखान्यांची क्षमता, ऊस उपलब्धता, शेतकऱ्यांचे हित आणि रोजगार या सर्व बाबींचा विचार करणे आवश्यक आहे.
बेळगावच्या साखर उद्योगाचे भविष्य कोणत्या दिशेने?
बेळगावचा साखर उद्योग हा जिल्ह्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग आहे. ऊस उत्पादक शेतकरी, साखर कारखाने, वाहतूकदार, तोडणी कामगार, व्यापारी आणि संबंधित उद्योग यांचे आर्थिक हित या क्षेत्राशी जोडलेले आहे.
यापुढे जिल्ह्याच्या साखर उद्योगाची प्रगती केवळ कारखान्यांची संख्या वाढवण्यावर अवलंबून राहणार नाही. शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला, वेळेवर पेमेंट, पाण्याचे नियोजन, उत्पादन खर्चावर नियंत्रण, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि उपउत्पादनांमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचे पारदर्शक वाटप या बाबींनाही तितकेच महत्त्व राहणार आहे.
बेळगावचे ऊस साम्राज्य टिकवायचे असेल तर साखर उद्योगाची वाढ आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक हित यांचा समतोल राखणे हीच आगामी काळातील खरी कसोटी ठरणार आहे.
AdhiraVerse | आपलं बेळगाव
डिजिटल माहिती, स्थानिक विकास आणि जनहितासाठी.
.jpg)