उत्तर कर्नाटकासाठी मोठी बातमी! हुबळी-अंकोला रेल्वे प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रियेला चालना; 66 गावांचा समावेश आणि 163 किमीच्या दुहेरी मार्गाचा प्रस्ताव.
कर्नाटकातील बहुचर्चित हुबळी-अंकोला रेल्वे प्रकल्पाला पुन्हा एकदा मोठी चालना मिळाली आहे. पश्चिम घाटातील पर्यावरणीय संवेदनशीलता, वन्यजीव संरक्षण आणि न्यायालयीन प्रक्रियांमुळे अनेक वर्षे रखडलेल्या या प्रकल्पासाठी आता भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला औपचारिक सुरुवात करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
भारत सरकारच्या e-Gazette नोंदीनुसार, South Western Railway च्या Hubballi to Ankola Doubling Project संदर्भातील अधिसूचना 24 जुलै 2026 रोजी जारी करण्यात आली आणि 29 जुलै 2026 रोजी प्रकाशित झाली. ही अधिसूचना Railways Act, 1989 मधील कलम 37A अंतर्गत आहे.
14 ऑगस्ट 2026 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, प्रस्तावित प्रकल्पासाठी 66 गावांतील जमीन संपादनाचा समावेश असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, याचा अर्थ संबंधित सर्व गावांतील प्रत्येक जमीनधारकाची जमीन निश्चितपणे संपादित होणार आहे, असा अर्थ काढणे योग्य नाही. अंतिम भूसंपादन प्रक्रियेत संबंधित जमीन, क्षेत्रफळ आणि सर्वे क्रमांक अधिकृत प्रक्रियेत स्पष्ट होतील.
163 किमीचा दुहेरी आणि विद्युतीकृत रेल्वेमार्ग
हुबळी-अंकोला प्रकल्पाचा जुना प्रस्ताव एकेरी ब्रॉडगेज रेल्वेमार्गाचा होता. आता रेल्वेने प्रकल्पाचा आराखडा बदलून सुमारे 163 किमी लांबीचा विद्युतीकृत दुहेरी ब्रॉडगेज मार्ग प्रस्तावित केला आहे.
रेल्वे मंत्रालयाने डिसेंबर 2025 मध्ये राज्यसभेत दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, Hubballi–Ankola नवीन दुहेरी मार्गाचा DPR तयार करण्यात आला होता. या DPR मध्ये प्रकल्पाची अंदाजित पूर्णता किंमत ₹18,424 कोटी नमूद करण्यात आली आहे.
या प्रकल्पात 57 बोगदे असून त्यांची एकत्रित लांबी 46.57 किमी आहे. याशिवाय 48 व्हायाडक्ट्सची एकत्रित लांबी सुमारे 13.8 किमी असल्याचे रेल्वे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. या अभियांत्रिकी उपाययोजनांचा उद्देश विशेषतः वन्यजीवांवरील परिणाम कमी करणे हा आहे.
₹18,424 कोटी की ₹16,436 कोटी? नेमका आकडा कोणता?
या प्रकल्पाबाबत सध्या दोन वेगवेगळे खर्चाचे आकडे दिसत आहेत आणि त्यामुळे संभ्रम निर्माण होऊ शकतो.
रेल्वे मंत्रालयाच्या 12 डिसेंबर 2025 च्या राज्यसभा उत्तरातील DPR नुसार प्रकल्पाचा estimated completion cost ₹18,424 कोटी आहे.
तर 28 जुलै 2026 रोजीच्या Times of India रिपोर्टनुसार, South Western Railway ने नव्या forest-clearance proposal मध्ये ₹16,436 कोटींच्या 163 किमी विद्युतीकृत दुहेरी मार्गाचा प्रस्ताव मांडला आहे. त्याच प्रस्तावात 586 हेक्टर वनजमीन वळवण्याची मागणी करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
66 गावांमध्ये भूसंपादनाची प्रक्रिया
14 ऑगस्टच्या वृत्तानुसार, प्रस्तावित रेल्वेमार्गासाठी 66 गावांचा समावेश असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या गावांमध्ये धारवाड जिल्ह्यातील हुबळी आणि कलघटगी परिसरातील तसेच उत्तर कन्नड जिल्ह्यातील यल्लापूर आणि अंकोला तालुक्यातील गावांचा समावेश असल्याचे वृत्त आहे.
मात्र, गावांची संख्या आणि अधिसूचनेतील जमीन-सूची यामध्ये सूक्ष्म प्रशासकीय फरक असण्याची शक्यता असल्याने विशिष्ट गावातील किती जमीन जाणार, कोणत्या सर्वे क्रमांकांची जमीन संपादित होणार आणि प्रत्येक जमीनधारकाला किती मोबदला मिळणार, याबाबत अंतिम अधिकृत जमीन-सूची उपलब्ध झाल्याशिवाय निश्चित दावा करणे टाळणे योग्य आहे.
पश्चिम घाटामुळे प्रकल्पासमोर मोठे पर्यावरणीय आव्हान
हुबळी-अंकोला रेल्वेमार्गाचा सर्वात संवेदनशील भाग म्हणजे पश्चिम घाटातील वनक्षेत्र.
मूळ प्रस्तावावर पर्यावरणीय आणि वन्यजीवांवरील संभाव्य परिणामांमुळे अनेक वर्षे प्रश्न उपस्थित झाले. Times of India च्या अहवालानुसार, 2016 मध्ये प्रस्तावित केलेल्या 168 किमीच्या एकेरी मार्गाऐवजी आता 163 किमीचा दुहेरी विद्युतीकृत मार्ग प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या नव्या प्रस्तावात सुमारे 586 हेक्टर वनजमीन वळवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
National Board for Wildlife च्या Standing Committee ने 2023 मध्ये प्रकल्पाचा विचार दुहेरी मार्गाच्या स्वरूपात करण्याची शिफारस केली होती. त्यानंतर Wildlife Institute of India कडून तांत्रिक feasibility study, cumulative impact assessment आणि wildlife mitigation plan तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे रिपोर्टमध्ये नमूद आहे.
57 बोगद्यांचा का केला जात आहे वापर?
पश्चिम घाटातील डोंगराळ आणि जैवविविधतेने समृद्ध भागातून रेल्वेमार्ग जात असल्याने सरळ कटिंग करण्याऐवजी मोठ्या प्रमाणावर बोगदे आणि व्हायाडक्ट्स वापरण्याचा प्रस्ताव आहे.
रेल्वे मंत्रालयाच्या अधिकृत माहितीनुसार, 57 बोगद्यांची एकूण लांबी 46.57 किमी असून 48 व्हायाडक्ट्सची लांबी सुमारे 13.8 किमी आहे. या संरचनांमुळे वनक्षेत्रातील हस्तक्षेप आणि वन्यजीवांच्या हालचालींवरील परिणाम कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
प्रकल्पाचे काम तातडीने सुरू होणार का?
नाही—अधिसूचना प्रसिद्ध झाली म्हणजे प्रत्यक्ष रेल्वे बांधकाम लगेच सुरू झाले असे समजू नये.
ही बाब अत्यंत महत्त्वाची आहे.
भारत सरकारच्या e-Gazette मध्ये 29 जुलै 2026 रोजी Hubballi to Ankola Doubling Project संदर्भातील 37A अधिसूचना प्रकाशित झाल्याची अधिकृत नोंद आहे.
मात्र नव्या आराखड्यासाठी वन, वन्यजीव आणि इतर आवश्यक वैधानिक मंजुऱ्या अद्याप महत्त्वाच्या आहेत. Times of India नेही प्रकल्पाचे भवितव्य revised proposal ला आवश्यक forest आणि wildlife clearances मिळण्यावर अवलंबून असल्याचे नमूद केले आहे.
Asianet च्या ताज्या वृत्तातही अधिसूचना आल्यानंतर तातडीने काम सुरू होईल असे मानणे योग्य नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
हुबळी-अंकोला मार्ग उत्तर कर्नाटकासाठी का महत्त्वाचा?
हुबळी-अंकोला रेल्वेमार्ग पूर्ण झाल्यास उत्तर कर्नाटक आणि किनारपट्टी यांच्यातील रेल्वे संपर्क अधिक मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे.
या मार्गामुळे भविष्यात:
- उत्तर कर्नाटकातून किनारपट्टीकडे मालवाहतुकीला पर्यायी रेल्वेमार्ग मिळू शकतो.
- कृषी आणि औद्योगिक मालाची वाहतूक सुलभ होऊ शकते.
- किनारपट्टीवरील बंदरांशी संपर्क वाढू शकतो.
- प्रवासी वाहतुकीसाठी पर्यायी मार्ग उपलब्ध होऊ शकतो.
- पर्यटन आणि प्रादेशिक आर्थिक विकासाला चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
मात्र हे सर्व प्रकल्प पूर्ण होऊन रेल्वे सेवा प्रत्यक्ष सुरू झाल्यानंतर अपेक्षित परिणाम आहेत; सध्या ते झालेले परिणाम म्हणून मांडणे योग्य ठरणार नाही.
जुना प्रकल्प आणि नवा प्रकल्प यात काय बदलला?
पूर्वीचा प्रस्ताव सुमारे 168 किमीचा एकेरी ब्रॉडगेज मार्ग होता. आता रेल्वेने तो आराखडा बदलून 163 किमीचा विद्युतीकृत दुहेरी मार्ग प्रस्तावित केला आहे.
यामागे भविष्यातील वाहतूक गरजा आणि पश्चिम घाटातील पर्यावरणीय परिणाम कमी करण्याचा विचार आहे. रेल्वे मंत्रालयाच्या अधिकृत उत्तरानुसार, उपलब्ध 47 किमीच्या Hubballi–Kirawati भागात earthwork आणि bridge works पूर्ण झाले होते; पुढील काम forest आणि wildlife clearance तसेच संबंधित कायदेशीर अडथळ्यांमुळे पुढे जाऊ शकले नव्हते.
आता पुढची प्रक्रिया काय?
सध्याच्या घडामोडींचा क्रम साधारण असा आहे:
DPR → सुधारित दुहेरी मार्गाचा प्रस्ताव → forest/wildlife clearance प्रक्रिया → Special Railway Project संदर्भातील अधिसूचना → भूसंपादन प्रक्रिया → आवश्यक मंजुऱ्या → त्यानंतर प्रत्यक्ष बांधकामाच्या पुढील टप्प्यांना गती
म्हणून सध्याची बातमी ही “रेल्वे मार्गाचे बांधकाम सुरू झाले” अशी नसून “दशकांपासून रखडलेल्या प्रकल्पासाठी सुधारित आराखड्यासह भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला आणि प्रशासकीय कार्यवाहीला मोठी चालना मिळाली” अशी मांडणे सर्वाधिक अचूक ठरेल.
निष्कर्ष
हुबळी-अंकोला रेल्वे प्रकल्प आता पुन्हा एकदा निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. 163 किमीचा प्रस्तावित दुहेरी विद्युतीकृत मार्ग, 57 बोगदे, 48 व्हायाडक्ट्स आणि भूसंपादनाची सुरू झालेली प्रक्रिया यामुळे उत्तर कर्नाटकाच्या पायाभूत सुविधांसाठी ही महत्त्वाची घडामोड आहे.
रेल्वे मंत्रालयाच्या अधिकृत DPR नुसार प्रकल्पाची estimated completion cost ₹18,424 कोटी आहे. मात्र जुलै 2026 च्या forest-clearance proposal संदर्भात ₹16,436 कोटींचा आकडा देखील रिपोर्ट झाला आहे. त्यामुळे अंतिम प्रकल्प खर्चाबाबत पुढील अधिकृत अद्ययावत कागदपत्रे महत्त्वाची ठरतील.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, अधिसूचना प्रसिद्ध झाली असली तरी वन, वन्यजीव आणि इतर आवश्यक मंजुऱ्यांची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू झाले असे म्हणता येणार नाही.
हीच या प्रकल्पाची सध्याची वास्तविक स्थिती आहे.
संदर्भ: भारत सरकार e-Gazette, रेल्वे मंत्रालयाचे राज्यसभा उत्तर, South Western Railway संदर्भातील अहवाल, Times of India, Asianet Suvarna News आणि 14 ऑगस्ट 2026 रोजीचे पुढारी वृत्त.
📖 कर्नाटक, बेळगाव आणि उत्तर कर्नाटकातील अशाच महत्त्वाच्या आणि पडताळणी केलेल्या बातम्यांसाठी AdhiraVerse ला नियमित भेट द्या.
हेसुद्धा वाचा :
.jpg)