बेळगावमध्ये भू-मोजणीचा खोळंबा; ३५ हजार अर्ज प्रलंबित

𝙰𝙳𝙷𝙸𝚁𝙰𝚅𝙴𝚁𝚂𝙴 • 𝙽𝙴𝚆𝚂 𝙳𝙴𝚂𝙺
0

 बेळगावमध्ये जमीन मोजणीसाठी शेतकऱ्यांना आणखी प्रतीक्षा करावी लागणार? जिल्ह्यात तब्बल ३५ हजार अर्ज प्रलंबित असून रोज १५० ते २०० नवीन अर्जांची भर पडत आहे.

बेळगावमध्ये भू-मोजणीसाठी ३५ हजार अर्ज प्रलंबित, शेतजमिनीची मोजणी करणारा भूमापक

बेळगाव : जमीन मोजणीसाठी अर्ज करूनही प्रत्यक्ष मोजणीची प्रतीक्षा करणाऱ्या शेतकरी आणि जमीनधारकांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. बेळगाव जिल्ह्यात सुमारे ३५ हजार भू-मोजणी अर्ज प्रलंबित असल्याचे १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या पुढारीच्या वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, दररोज आणखी १५० ते २०० नवीन अर्जांची भर पडत असल्याने प्रलंबित अर्जांचा निपटारा करण्याचे आव्हान भूमापन विभागासमोर आहे.

३५ हजार अर्ज प्रलंबित; शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा वाढली

जमिनीची हद्द निश्चित करणे, जमीन व्यवहार, हद्दीचे वाद, बांधकाम तसेच विविध शासकीय कामांसाठी भू-मोजणी आवश्यक असते. मात्र मोठ्या प्रमाणात अर्ज प्रलंबित राहिल्यामुळे अनेक जमीनधारकांना आपल्या कामासाठी आवश्यक असलेल्या मोजणी अहवालाची प्रतीक्षा करावी लागत आहे.

पुढारीच्या वृत्तानुसार, जिल्ह्यातील प्रलंबित अर्जांची संख्या सुमारे ३५ हजारांवर पोहोचली आहे.

रोज १५० ते २०० नवीन अर्जांची भर

प्रलंबित अर्जांचा निपटारा सुरू असतानाच दररोज नवीन अर्ज दाखल होत आहेत. वृत्तानुसार, दररोज सुमारे १५० ते २०० अर्जांची भर पडत आहे.

त्यामुळे जुन्या अर्जांचा अनुशेष कमी करण्यासाठी विभागाला निपटाऱ्याचा वेग वाढवावा लागत आहे. नवीन अर्जांची संख्या आणि उपलब्ध मनुष्यबळ यामध्ये समतोल राखणे हे मोठे आव्हान ठरत आहे.

२१ सरकारी आणि २८३ खासगी भूमापक

वर्तमानपत्रातील माहितीनुसार, बेळगाव जिल्ह्यात २१ सरकारी आणि २८३ खासगी परवानाधारक भूमापक कार्यरत आहेत.

भूमापनाच्या कामासाठी केवळ प्रत्यक्ष जमिनीवर मोजणी करणे पुरेसे नसते. संबंधित जमीन, सर्व्हे क्रमांक, हद्दी आणि उपलब्ध अभिलेख यांची पडताळणी करावी लागते. त्यामुळे अर्जांची संख्या मोठी असताना प्रत्येक प्रकरणाचा वेळेत निपटारा करणे विभागासाठी आव्हानात्मक ठरते.

जुलैमध्ये ११,९४६ अर्जांचा निपटारा

प्रलंबित अर्जांचा निपटारा वाढविण्यासाठी भूमापकांना मासिक उद्दिष्ट देण्यात आले आहे.

पुढारीच्या वृत्तानुसार, भूमापकांना दरमहा ३० अर्जांच्या निपटाऱ्याचे लक्ष्य देण्यात आले असून जुलै महिन्यात ११,९४६ अर्जांचा निपटारा करण्यात आला.

यावरून प्रलंबित अर्जांचा निपटारा करण्यासाठी विभागाकडून प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसून येते. मात्र दररोज मोठ्या संख्येने नवीन अर्ज दाखल होत असल्याने अनुशेष कमी करण्यासाठी सातत्याने अधिक वेगाने काम करावे लागणार आहे.

नवीन तालुक्यांमुळे तांत्रिक अडचणी

वृत्तानुसार, नवीन तालुका केंद्रांशी संबंधित सॉफ्टवेअरमध्ये काही ठिकाणी सीमा आणि सर्व्हे क्रमांक अद्ययावत नसल्याची समस्या आहे.

अभिलेख किंवा तांत्रिक माहिती वेळेत उपलब्ध न झाल्यास प्रत्यक्ष मोजणीची प्रक्रिया पुढे ढकलली जाऊ शकते. त्यामुळे प्रलंबित अर्ज कमी करण्यासाठी मनुष्यबळासोबतच डिजिटल नोंदी आणि तांत्रिक व्यवस्था अद्ययावत करणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.

डिजिटल व्यवस्था असूनही प्रत्यक्ष मोजणीला वेळ

कर्नाटकात जमीन सर्वेक्षणाशी संबंधित अर्ज आणि प्रक्रियेसाठी डिजिटल व्यवस्था उपलब्ध आहे. मात्र ऑनलाइन अर्ज केल्यानंतर प्रत्यक्ष क्षेत्रावर मोजणी, अभिलेखांची पडताळणी आणि संबंधित अहवालाची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते.

त्यामुळे डिजिटल अर्जप्रक्रिया उपलब्ध असली तरी प्रत्यक्ष भूमापनासाठी उपलब्ध मनुष्यबळ, तांत्रिक व्यवस्था आणि संबंधित अभिलेख यांचा प्रक्रियेच्या कालावधीवर परिणाम होतो.

शेतकरी आणि जमीनधारकांनी काय करावे?

जमीन मोजणीसाठी अर्ज करताना सर्व्हे क्रमांक, जमिनीची माहिती आणि आवश्यक कागदपत्रे अचूक आहेत का, याची खात्री करणे महत्त्वाचे आहे.

अर्ज केल्यानंतर अर्ज क्रमांक आणि संबंधित कागदपत्रे जतन करून ठेवावीत. उपलब्ध अधिकृत ऑनलाइन सुविधेत अर्जाची स्थिती तपासता येत असल्यास ती नियमितपणे पाहणेही उपयुक्त ठरू शकते.

अर्जामध्ये काही त्रुटी असल्यास किंवा अतिरिक्त कागदपत्रांची आवश्यकता असल्यास संबंधित विभागाकडून माहिती घेणे योग्य ठरेल.

३५ हजार प्रलंबित अर्जांचा अनुशेष कमी करण्याचे आव्हान

बेळगाव जिल्ह्यात सुमारे ३५ हजार भू-मोजणी अर्ज प्रलंबित असताना दररोज आणखी १५० ते २०० अर्ज दाखल होत आहेत. त्यामुळे जुन्या अर्जांचा निपटारा करण्यासोबतच नवीन अर्जांवरही वेळेत प्रक्रिया करण्याचे आव्हान विभागासमोर आहे.

जुलैमध्ये ११,९४६ अर्जांचा निपटारा करण्यात आल्याची माहिती समोर आली असली तरी प्रलंबित अर्जांचा मोठा आकडा पाहता हा अनुशेष कमी करण्यासाठी सातत्याने वेगवान कार्यवाही आवश्यक आहे.

महत्त्वाचे आकडे

  • प्रलंबित भू-मोजणी अर्ज: सुमारे ३५,०००

  • दररोज नवीन अर्ज: सुमारे १५० ते २००

  • सरकारी भूमापक: २१

  • खासगी परवानाधारक भूमापक: २८३

  • जुलैमध्ये निपटारा: ११,९४६ अर्ज

  • मासिक लक्ष्य: ३० अर्ज प्रति भूमापक

स्रोत: १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेले पुढारीचे बेळगाव वृत्त. या लेखातील स्थानिक आकडेवारी पुढारीच्या वृत्तानुसार देण्यात आली आहे.

AdhiraVerse: बेळगाव आणि परिसरातील स्थानिक बातम्या, शेतकरी आणि नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित महत्त्वाच्या घडामोडींसाठी AdhiraVerse ला नियमित भेट द्या.

हेसुद्धा वाचा :

बेळगावचा गणेशोत्सव देशासाठी आदर्श ठरवा; DC रोशन यांचे आवाहन

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या

टिप्पणी पोस्ट करा (0)