KPSC भरती प्रकरणात EDची मोठी कारवाई; बेळगावसह 21 ठिकाणी छापे

𝙰𝙳𝙷𝙸𝚁𝙰𝚅𝙴𝚁𝚂𝙴 • 𝙽𝙴𝚆𝚂 𝙳𝙴𝚂𝙺
0

 KPSC भरती प्रकरणात EDचा मोठा धडाका! बेळगावसह 21 ठिकाणी शोधमोहीम; नेमके प्रकरण काय?

KPSC भरती प्रकरणात EDची मोठी कारवाई; बेळगावसह 21 ठिकाणी शोधमोहीम

बेळगाव | 19 ऑगस्ट 2026

कर्नाटक लोकसेवा आयोगाच्या (KPSC) 400 पशुवैद्यकीय अधिकारी पदांच्या भरती प्रक्रियेतील कथित गैरव्यवहाराच्या तपासाला आता मोठे वळण मिळाले आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) 18 ऑगस्ट रोजी कर्नाटक आणि गुजरातमधील अहमदाबाद येथे एकूण 21 ठिकाणी शोधमोहीम राबवली. या कारवाईत बेळगावचाही समावेश आहे. कथित आर्थिक गैरव्यवहार, उमेदवारांकडून पैशांची मागणी, प्रश्नपत्रिका गळती आणि OMR उत्तरपत्रिकांमध्ये फेरफाराच्या आरोपांचा तपास या कारवाईच्या केंद्रस्थानी आहे.

बेळगावसह कर्नाटकातील अनेक ठिकाणी EDची कारवाई

EDच्या बंगळुरू झोनल कार्यालयाने PMLAच्या कलम 17 अंतर्गत ही शोधमोहीम राबवली. तपासासाठी निवडण्यात आलेल्या 21 ठिकाणांमध्ये बंगळुरू, हासन, चित्रदुर्ग, दावणगेरे, रायचूर, कारवार, कलबुर्गी आणि बेळगाव या कर्नाटकातील ठिकाणांचा समावेश आहे. याशिवाय गुजरातमधील अहमदाबाद येथेही शोध घेण्यात आला.

EDच्या माहितीनुसार, शोधमोहीम KPSCच्या बंगळुरू कार्यालयासह निलंबित KPSC अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस. साहुकार यांचे निवासस्थान, KPSC सदस्य शांता होस्मनी, कथित मध्यस्थ, निवड झालेल्या उमेदवारांशी संबंधित ठिकाणे आणि परीक्षेच्या डिजिटल मूल्यांकनाशी संबंधित Edutest Solutions Pvt. Ltd. यांच्या ठिकाणी करण्यात आली.

400 पशुवैद्यकीय अधिकारी पदांची भरती वादात

KPSCने पशुसंवर्धन आणि मत्स्यपालन विभागातील 400 पशुवैद्यकीय अधिकारी पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबवली होती. उपलब्ध माहितीनुसार यामध्ये 342 नियमित आणि 58 बॅकलॉग पदांचा समावेश होता.

KPSCने 17 जुलै 2026 रोजी या भरतीची अंतिम निवड यादी जाहीर केली. त्यानंतर निवड प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचे आरोप पुढे आले. आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर KPSCने अंतिम निवड यादी तात्पुरती स्थगित करून अंतर्गत चौकशी सुरू केली.

उमेदवारांकडून ₹70 ते ₹80 लाखांची मागणी केल्याचा आरोप

या प्रकरणातील तक्रारींमध्ये काही कथित मध्यस्थांनी उमेदवारांशी संपर्क साधून निवड निश्चित करण्यासाठी प्रति उमेदवार ₹70 लाख ते ₹80 लाखांची मागणी केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

तक्रारदाराने कथित मध्यस्थांसोबत झालेल्या संभाषणाच्या ऑडिओ रेकॉर्डिंग्ज तपास यंत्रणेकडे सादर केल्याचे वृत्त आहे.

मात्र, हे सर्व सध्या तपासात असलेले आरोप आहेत. कोणत्याही व्यक्तीने पैसे घेतले किंवा भरतीतील गैरप्रकार न्यायालयात अंतिमतः सिद्ध झाला आहे, असे या टप्प्यावर म्हणता येणार नाही.

प्रश्नपत्रिका गळती आणि OMRमध्ये फेरफाराचे आरोप

तपासात केवळ पैशांच्या मागणीचाच मुद्दा नाही, तर परीक्षेच्या प्रक्रियेशी संबंधित गंभीर आरोपांचाही समावेश आहे.

तक्रारी आणि FIRमध्ये प्रश्नपत्रिका कथितरीत्या लीक करणे, OMR उत्तरपत्रिकांमध्ये फेरफार करणे, मूल्यांकन प्रक्रियेत बदल करणे आणि KPSCशी संबंधित व्यक्तींच्या नातेवाईकांच्या निवडीस मदत करणे यासारखे आरोप करण्यात आले आहेत.

या आरोपांची सत्यता तपास यंत्रणांच्या तपासातून आणि पुढील न्यायालयीन प्रक्रियेत स्पष्ट होणार आहे.

29 निवड झालेल्या उमेदवारांचाही FIRमध्ये उल्लेख

या प्रकरणातील एका FIRमध्ये निलंबित KPSC अध्यक्ष शिवशंकरप्पा साहुकार, संबंधित KPSC अधिकारी आणि निवड यादीतील 29 उमेदवारांचा उल्लेख असल्याचे वृत्त आहे.

या उमेदवारांवर आरोप असल्याचा अर्थ ते दोषी ठरले आहेत असा होत नाही. तपासात त्यांची भूमिका काय होती, याचा शोध संबंधित यंत्रणा घेत आहेत.

तपास CIDकडे सोपवण्यात आला

प्रकरण समोर आल्यानंतर विधानसौधा पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले. त्यानंतर कर्नाटक सरकारने पशुवैद्यकीय अधिकारी भरतीतील संबंधित प्रकरणांचा तपास Criminal Investigation Department (CID) कडे सोपवला.

सरकारने निष्पक्ष आणि सखोल तपासासाठी हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले होते. त्याचवेळी विरोधकांकडून या प्रकरणाचा तपास CBIकडे सोपवण्याची मागणी करण्यात आली.

कर्नाटक उच्च न्यायालयाचेही प्रकरणावर लक्ष

या भरती प्रकरणावर कर्नाटक उच्च न्यायालयातही याचिका दाखल झाल्या आहेत. 29 जुलैच्या सुनावणीत न्यायालयाने कथित आरोप गंभीर असल्याचे निरीक्षण नोंदवत, सध्या CIDकडे असलेला तपास CBIकडे का सोपवू नये, याबाबत राज्य सरकारकडून स्पष्टीकरण मागितले होते.

यानंतर 7 ऑगस्ट 2026 रोजी उच्च न्यायालयाने संबंधित प्रकरणांमध्ये अंतिम तपास अहवाल किंवा चार्जशीट न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय दाखल करू नये, असे निर्देश दिले. याशिवाय तपासात सहकार्य करणाऱ्या यशस्वी उमेदवारांविरोधात तत्काळ कठोर कारवाई न करण्याची राज्य सरकारची भूमिका न्यायालयाने नोंदवून घेतली.

दरम्यान, 14 ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालयाने निलंबित KPSC अध्यक्ष शिवशंकरप्पा साहुकार यांना या प्रकरणात अटकपूर्व संरक्षण देण्यास तत्काळ अंतरिम दिलासा नाकारला होता.

EDच्या कारवाईमुळे तपासाचा आर्थिक पैलू महत्त्वाचा

KPSC आणि CIDच्या तपासात भरती प्रक्रियेतील कथित गैरप्रकारांचा मुद्दा केंद्रस्थानी असताना, EDची कारवाई कथित आर्थिक व्यवहार आणि पैशांच्या प्रवाहाच्या तपासाला अधिक महत्त्व देणारी आहे.

उमेदवारांकडून कथितरीत्या मागण्यात आलेली रक्कम, मध्यस्थांची भूमिका, संभाव्य आर्थिक देवाणघेवाण आणि भरती प्रक्रियेशी संबंधित आर्थिक पुरावे यांचा तपास EDकडून केला जात आहे.

बेळगावचा या प्रकरणात नेमका संदर्भ काय?

EDच्या 21 ठिकाणांच्या शोधमोहीमेत बेळगावचा अधिकृतपणे समावेश असल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे KPSC भरतीतील या कथित गैरव्यवहाराच्या तपासात बेळगाव हे देखील महत्त्वाचे ठिकाण ठरले आहे.

तुम्ही दिलेल्या वृत्तपत्र कात्रणातही बेळगावमधील KPSC कार्यालय तसेच संबंधित व्यक्तींच्या ठिकाणी तपासणी झाल्याचा उल्लेख आहे. मात्र, EDच्या कारवाईदरम्यान नेमके कोणते दस्तऐवज किंवा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे जप्त करण्यात आली, याचा संपूर्ण अधिकृत तपशील अद्याप सार्वजनिक झालेला नाही. त्यामुळे जप्तीबाबत निश्चित रक्कम किंवा वस्तूंचे आकडे सांगणे सध्या योग्य ठरणार नाही.

पुढे काय होणार?

EDच्या शोधमोहीमेमुळे या प्रकरणातील आर्थिक व्यवहारांचा तपास आणखी वेग घेण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे CIDकडून भरती प्रक्रियेतील कथित गैरप्रकारांचा तपास सुरू आहे आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयातही या प्रकरणाशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे.

सध्या या संपूर्ण प्रकरणात तीन महत्त्वाचे पैलू आहेत—

EDचा आर्थिक तपास, CIDचा भरती गैरव्यवहाराचा तपास आणि उच्च न्यायालयातील न्यायालयीन कार्यवाही.

400 पशुवैद्यकीय अधिकारी पदांची अंतिम निवड यादी यापुढे कायदेशीर आणि तपास प्रक्रियेनुसार काय निर्णय घेतला जातो, याकडे उमेदवारांचे तसेच कर्नाटकातील सरकारी नोकरीच्या इच्छुकांचे लक्ष लागले आहे.

महत्त्वाची नोंद

या बातमीत नमूद केलेले पैशांची मागणी, प्रश्नपत्रिका गळती, OMR उत्तरपत्रिकांमध्ये फेरफार, निवड प्रक्रियेतील गैरव्यवहार आणि संबंधित व्यक्तींच्या भूमिकेबाबतचे आरोप हे तपास आणि FIRमध्ये नमूद झालेल्या आरोपांवर आधारित आहेत. संबंधित व्यक्ती दोषी ठरल्याचा निष्कर्ष या टप्प्यावर काढलेला नाही. अंतिम सत्य तपास, न्यायालयीन प्रक्रिया आणि उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारेच निश्चित होईल.

स्रोत: ED-संबंधित अधिकृत माहितीवर आधारित वृत्तसंस्था अहवाल, Indian Express, The New Indian Express, The News Minute आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाशी संबंधित वृत्तांकन.

हेसुद्धा वाचा :

बेळगाव महापालिकेचा महाजन आयोगावरील ठराव पुन्हा लांबणीवर; मार्चपासून आंदोलन


टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या

टिप्पणी पोस्ट करा (0)