मार्चपासून आंदोलन, जुलैमध्ये कायदेशीर अडथळा नसल्याची भूमिका; तरीही बेळगाव महापालिकेचा महाजन आयोगावरील ठराव पुन्हा लांबणीवर!
बेळगाव | 18 ऑगस्ट 2026
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाच्या पार्श्वभूमीवर बेळगावमध्ये पुन्हा एकदा महत्त्वाची राजकीय घडामोड घडली आहे. बेळगाव शहर महानगरपालिकेने महाजन आयोगाच्या शिफारशीला समर्थन देणारा आणि बेळगाव कर्नाटकाचा अविभाज्य भाग असल्याचे नमूद करणारा प्रस्ताव मंजूर करण्याचा निर्णय पुन्हा पुढे ढकलला आहे.
The Hinduच्या 18 ऑगस्टच्या वृत्तानुसार, यावर्षी दुसऱ्यांदा या प्रस्तावावरील निर्णय पुढे ढकलण्यात आला आहे. मंगळवारी महापालिकेचे कामकाज सुरू होत असताना सभागृहात काही काळ गोंधळाचे वातावरण होते. दरम्यान, प्रस्ताव मंजूर करण्याच्या मागणीसाठी कन्नड संघटनांचे आंदोलन सुरूच आहे.
या निर्णयामुळे मार्चपासून सुरू असलेल्या आंदोलनाला आता आणखी वेग येण्याची शक्यता आहे.
26 मार्चपासून आंदोलन
बेळगाव महापालिकेने कर्नाटक समर्थक ठराव मंजूर करावा, अशी मागणी करत विविध कन्नड संघटनांनी 26 मार्च 2026 पासून आंदोलन सुरू केले आहे.
या प्रस्तावात बेळगाव कर्नाटकाचा अविभाज्य भाग असल्याचे नमूद करण्याबरोबरच महाजन आयोगाच्या अहवालाला सीमावादाच्या तोडग्याचा अंतिम आधार मानण्याची भूमिका मांडली जाणार असल्याचे यापूर्वीच्या वृत्तांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. 22 हून अधिक कन्नड संघटना या आंदोलनात सहभागी असल्याचे जुलैतील वृत्तात सांगण्यात आले होते.
मे महिन्यातही महापालिकेच्या बैठकीत प्रस्ताव मंजूर न झाल्याने कन्नड संघटनांनी आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा दिला होता.
जूनमध्ये प्रशासकीय हस्तक्षेप
आंदोलन सुरू राहिल्यानंतर जूनमध्ये या प्रकरणाची प्रशासकीय पातळीवर दखल घेण्यात आली.
12 जूनच्या वृत्तानुसार, बेळगावचे प्रादेशिक आयुक्त के. ए. जानकी यांनी महापालिका आयुक्तांकडून या संपूर्ण प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल मागवला. आंदोलनाची स्थिती, कार्यकर्त्यांकडून करण्यात आलेले आरोप आणि प्रस्ताव सभागृहात मांडण्याची व मंजूर करण्याची प्रक्रिया याबाबत माहिती मागवण्यात आली होती.
यामुळे महापालिकेच्या प्रस्तावाचा प्रश्न केवळ राजकीय चर्चेपुरता न राहता प्रशासकीय पातळीवरही पोहोचला.
जुलैमध्ये कायदेशीर अडथळ्याबाबत महत्त्वाची भूमिका
या प्रकरणात जुलैमध्ये महत्त्वाची घडामोड झाली.
कर्नाटक बॉर्डर अँड रिव्हर्स प्रोटेक्शन कमिशनचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती नागमोहन दास यांनी 17 जुलै रोजी कर्नाटकच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवून बेळगाव महापालिकेला असा ठराव मंजूर करण्यात कायदेशीर अडथळा नसल्याचे कळवले, अशी माहिती 18 जुलैच्या वृत्तात देण्यात आली.
त्यांच्या पत्रानुसार, बेळगाव कर्नाटकाचा अविभाज्य भाग असल्याचे नमूद करणारा आणि महाजन आयोगाच्या अहवालाला सीमावादाच्या तोडग्याचा अंतिम आधार मानणारा ठराव महापालिकेने मंजूर करण्यास कायदेशीर अडथळा नसल्याचे सांगण्यात आले.
यानंतर 28 जुलै रोजी कर्नाटकचे नगरविकास मंत्री यतींद्र सिद्धरामय्या यांनीही महापालिकेला असा ठराव मंजूर करण्यासाठी निर्देश दिले जातील, अशी भूमिका मांडली. न्यायमूर्ती नागमोहन दास यांनी कायदेशीर अडथळा नसल्याचे स्पष्ट केल्याचा संदर्भ त्यांनी दिला.
मात्र, या पार्श्वभूमीवरही 18 ऑगस्ट रोजी प्रस्तावावरील निर्णय पुन्हा पुढे ढकलण्यात आला.
आंदोलनकर्त्यांचा इशारा
मंगळवारी महापालिकेबाहेर कन्नड संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी आंदोलन आणि धरणे दिले.
कन्नड संघटनांच्या केंद्रीय समितीचे संयोजक अशोक चंदारगी यांनी आंदोलनकर्त्यांशी संवाद साधताना ठराव मंजूर होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याची भूमिका मांडली.
The Hinduच्या वृत्तानुसार, विलंब सुरू राहिल्यास महापालिकेवर प्रशासकीय कारवाई करण्यासाठी राज्य सरकारवर दबाव आणण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
या आंदोलनात कित्तूर कर्नाटक सेना, करुणाडू रक्षण वेदिके, कर्नाटक राज्य रायता संघ यांसह विविध संघटनांचे कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
महाजन आयोगाचा अहवाल काय सांगतो?
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने महाजन आयोगाची स्थापना केली होती. आयोगाने ऑगस्ट 1967 मध्ये आपला अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला.
केंद्र सरकारच्या लोकसभा नोंदीनुसार, महाराष्ट्राने दावा केलेल्या 814 गावांपैकी 264 गावांसह निपाणी, खानापूर आणि नंदगड यांचा दावा आयोगाने मान्य केला; मात्र बेळगाव शहरावरील महाराष्ट्राचा दावा नाकारला. कर्नाटकाने दावा केलेल्या 260 गावांपैकी 227 गावे कर्नाटकाकडे हस्तांतरित करण्याची शिफारस करण्यात आली होती.
याच अहवालाच्या भूमिकेवरून आजही दोन्ही राज्यांची भूमिका वेगळी आहे. केंद्राच्या संसदीय नोंदीत कर्नाटकाने आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीची भूमिका घेतल्याचे, तर महाराष्ट्राने त्या स्वीकारल्या नसल्याचे नमूद आहे.
सीमावादाचा अंतिम न्यायालयीन निकाल झालेला नाही
या संपूर्ण विषयातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे महापालिकेचा ठराव आणि सर्वोच्च न्यायालयातील सीमावादाची सुनावणी या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत.
महाराष्ट्र सरकारने 2004 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात सीमावादासंदर्भात दावा दाखल केला. हा वाद अद्याप न्यायालयीन प्रक्रियेत आहे. केंद्राच्या संसदीय नोंदीतही महाराष्ट्राचा दावा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
2026 मध्येही महाराष्ट्र सरकारने सीमावादाच्या कायदेशीर लढाईसाठी तयारी सुरू ठेवली आहे. जुलैमध्ये महाराष्ट्राच्या उच्चस्तरीय समितीने या प्रकरणाच्या कायदेशीर व प्रशासकीय बाबींचा आढावा घेतला होता.
त्यामुळे बेळगाव महापालिकेने प्रस्ताव मंजूर केला तरी त्यामुळे सीमावादाचा अंतिम न्यायालयीन निकाल लागतो, असे समजणे योग्य ठरणार नाही.
आता पुढे काय?
18 ऑगस्टचा निर्णय पुन्हा लांबणीवर पडल्याने आता महापालिकेच्या पुढील बैठकीकडे लक्ष लागले आहे.
पुढील काळात तीन बाबी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत:
प्रस्ताव पुन्हा कधी सभागृहात मांडला जातो?
प्रस्तावाची अंतिम शब्दरचना काय असते?
राज्य सरकारच्या भूमिकेनंतर महापालिका ठराव मंजूर करते की पुन्हा निर्णय पुढे ढकलते?
मार्चपासून सुरू असलेले आंदोलन, जूनमधील प्रशासकीय हस्तक्षेप, जुलैमध्ये कायदेशीर अडथळा नसल्याची भूमिका आणि आता ऑगस्टमधील पुन्हा झालेला विलंब—या सर्व घटनाक्रमामुळे महापालिकेच्या पुढील निर्णयाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
निष्कर्ष
बेळगाव महापालिकेचा महाजन आयोगावरील प्रस्ताव सध्या मंजूर झालेला नाही. 18 ऑगस्ट रोजी त्यावरील निर्णय पुन्हा पुढे ढकलण्यात आला असून, कन्नड संघटनांकडून आंदोलन सुरू ठेवण्याची भूमिका घेण्यात आली आहे.
दुसरीकडे, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाचा अंतिम कायदेशीर प्रश्न अद्याप न्यायालयीन प्रक्रियेशी संबंधित आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या संभाव्य ठरावाकडे राजकीय आणि प्रशासकीय घडामोड म्हणून पाहणे योग्य ठरेल; त्याला सीमावादाचा अंतिम कायदेशीर निकाल मानता येणार नाही.
आता बेळगाव महापालिकेच्या पुढील बैठकीत या प्रस्तावाचे काय होते, याकडे बेळगावसह सीमाभागाचे लक्ष लागले आहे.
AdhiraVerse | बेळगाव आणि सीमाभागातील महत्त्वाच्या घडामोडींचे विश्वसनीय अपडेट्स
संदर्भ:
The Hindu — 18 ऑगस्ट 2026
The Times of India — जून, जुलै 2026
Deccan Herald — जून 2026
भारत सरकार — लोकसभा/संसदीय नोंदी
हेसुद्धा वाचा :
.jpg)