ग्रामपंचायतींवर आता ‘CCTV’ची नजर; गैरप्रकार रोखण्यासाठी पुढाकार
ग्रामविकास खात्याचे आदेश; कार्यालयीन कामकाजावर ठेवणार देखरेख
बेळगाव, 9 सप्टेंबर 2026 : कर्नाटकातील प्रत्येक ग्रामपंचायत कार्यालयात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवून कार्यालयीन कामकाजावर देखरेख ठेवण्याचे आदेश ग्रामीण विकास आणि पंचायत राज खात्याने दिले आहेत. यासंदर्भातील आदेश 2 सप्टेंबर रोजी बजावण्यात आले आहेत.
कर्नाटक ग्राम स्वराज्य आणि पंचायत राज अधिनियम 1993 अंतर्गत ग्रामपंचायतींना विविध जबाबदाऱ्या आणि कर्तव्ये देण्यात आली आहेत. ग्रामपंचायत कार्यालयात दररोज मोठ्या संख्येने नागरिक विविध कामांसाठी येत असतात. कागदपत्रांची सुरक्षितता, कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता वाढवणे आणि अनुचित घटना टाळण्यासाठी सीसीटीव्ही बसवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
प्रवेशद्वारासह महत्त्वाच्या ठिकाणी कॅमेरे
ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वारासह प्रवेश आणि बाहेर पडण्याचा मार्ग, हॉल, गोदामाची खोली, सार्वजनिक सेवा-सुविधांची ठिकाणे आणि कार्यालयीन जागा अशा आवश्यक ठिकाणी सीसीटीव्ही बसवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
सीसीटीव्ही कॅमेरे कायमस्वरूपी सुरू राहण्यासाठी यूपीएस किंवा सोलर यूपीएसद्वारे बॅकअप प्रणालीची तरतूद करण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे. त्यामुळे वीजपुरवठा खंडित झाला तरी सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यरत ठेवता येणार आहे.
कार्यालयाबाहेर बसवण्यात येणारे कॅमेरे छेडछाड-प्रतिरोधक आणि जल-प्रतिरोधक असणे आवश्यक असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सुशासनावर भर
तालुका आणि जिल्हा पंचायत कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी ग्रामपंचायत कार्यालयांमधील सीसीटीव्ही फुटेज इंटरनेटद्वारे वेळोवेळी पाहून त्यावर देखरेख ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या माध्यमातून ग्रामपंचायतींच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि सुशासन वाढवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. कार्यालयातील सीसीटीव्ही यंत्रणा व्यवस्थित काम करत असल्याची खात्री झाल्यानंतरच संबंधित दुकानदाराचे पैसे देण्याची प्रक्रिया करण्याची सूचनाही देण्यात आली आहे.
याशिवाय यूपीएस पुरवठा करणाऱ्या संबंधित व्यक्तीने ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना सीसीटीव्ही प्रणालीचा वापर आणि देखभाल याबाबत प्रशिक्षण देणे अपेक्षित आहे.
ज्या ग्रामपंचायतींमध्ये सरकारच्या आदेशानुसार यापूर्वीच सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत, त्यांना पुन्हा कॅमेरे बसवण्याची आवश्यकता नाही, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
ग्रामपंचायतींमध्ये ई-मालमत्ता नोंद होणार
दरम्यान, ग्रामपंचायतींच्या अधिकारक्षेत्रातील मालमत्तेशी संबंधित कागदपत्रे मिळवण्याची प्रक्रिया आणखी सुलभ करण्यात आली आहे. यासाठी ई-मालमत्ता 2.0 सॉफ्टवेअरअंतर्गत ऑनलाइन अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
जिल्हा पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल शिंदे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सॉफ्टवेअरद्वारे आतापर्यंत सादर झालेल्या 3,803 अर्जांपैकी 2,862 अर्जांवरील ई-मालमत्ता कागदपत्रे वितरित करण्यात आली आहेत. उर्वरित अर्जांवर कार्यवाही सुरू आहे.
ग्रामपंचायतींमध्ये विविध सेवा केंद्रांच्या माध्यमातून ई-मालमत्तेसाठी अर्ज करण्याची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. ग्रामस्थ ग्राम वन, ग्राम बापूजी सेवा केंद्र आणि कर्नाटक वन केंद्र यांच्यामार्फत ई-मालमत्तेसाठी अर्ज करू शकतात. तसेच ग्रामपंचायत कार्यालयातूनही ऑनलाइन अर्ज सादर करता येणार आहेत.
ग्रामीण प्रशासन अधिक पारदर्शक होण्याची अपेक्षा
ग्रामपंचायत कार्यालयांमध्ये सीसीटीव्ही देखरेख आणि ई-मालमत्ता सेवेसारख्या डिजिटल सुविधांचा वापर वाढल्याने ग्रामीण भागातील प्रशासन अधिक पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधारित करण्यास मदत होणार आहे. नागरिकांच्या कामकाजावर देखरेख ठेवण्याबरोबरच मालमत्तेशी संबंधित कागदपत्रांची प्रक्रिया ऑनलाइन झाल्याने सेवा अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे.
.jpg)