कर्नाटकातील दुष्काळाची केंद्राकडून पाहणी; ३ ऑक्टोबरला केंद्रीय पथक राज्यात
बंगळूर : कर्नाटकातील दुष्काळी परिस्थितीचा प्रत्यक्ष आढावा घेण्यासाठी केंद्र सरकारचे केंद्रीय पथक ३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी कर्नाटकात दाखल होणार आहे. केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याणमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी नवी दिल्ली येथे सुरू असलेल्या ‘राष्ट्रीय कृषी परिषद – रब्बी अभियान २०२६’मध्ये ही माहिती दिली. कर्नाटकातील परिस्थितीचे जमिनीवर जाऊन मूल्यांकन केल्यानंतर पुढील कार्यवाहीबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.
दुष्काळग्रस्त भागांची प्रत्यक्ष पाहणी
कर्नाटकातील काही भागांमध्ये दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाल्याचे केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी सांगितले. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून पथक पाठवून जमिनीवरील प्रत्यक्ष परिस्थितीचा आढावा घेतला जाणार आहे.
पिकांची स्थिती, उपलब्ध पाणी, जमिनीतील ओलावा आणि शेतीसमोरील अडचणी यांचा अभ्यास करून परिस्थितीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करण्यावर भर राहणार आहे. या पाहणीतून राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचे वास्तव केंद्र सरकारसमोर अधिक स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
३ ऑक्टोबरला केंद्रीय पथक कर्नाटकात
केंद्रीय कृषिमंत्री चौहान यांनी स्पष्ट केले की, ३ ऑक्टोबर रोजी केंद्राचे पथक कर्नाटकातील दुष्काळी परिस्थितीचे जमिनीवर जाऊन मूल्यांकन करणार आहे. महाराष्ट्रासाठीही केंद्रीय पथक पाठविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
चौहान यांनी स्वतःही संबंधित पथकासोबत महाराष्ट्र आणि कर्नाटकचा दौरा करून परिस्थितीचा आढावा घेण्याचे सांगितले आहे.
शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचा आढावा महत्त्वाचा
दुष्काळी परिस्थितीचा सर्वाधिक परिणाम शेतीवर होत असल्याने केंद्रीय पथकाच्या पाहणीकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. पिकांसाठी आवश्यक पाणी उपलब्ध आहे का, जमिनीतील ओलावा किती आहे आणि आगामी रब्बी हंगामासाठी परिस्थिती कशी आहे, याचा विचार केला जाणार आहे.
केंद्राने रब्बी हंगामाच्या नियोजनात ‘जल बजेट’ला विशेष महत्त्व देण्याचे आवाहन केले आहे. प्रत्येक राज्य आणि जिल्ह्याने उपलब्ध सिंचनाचे पाणी, जमिनीतील ओलावा आणि पिकांच्या गरजा लक्षात घेऊन पीक नियोजन करावे, असे चौहान यांनी सांगितले.
कमी पाणी असलेल्या भागात कमी पाण्याची पिके
पाण्याची उपलब्धता कमी असलेल्या भागांमध्ये डाळी आणि तेलबिया यांसारख्या तुलनेने कमी पाणी लागणाऱ्या पिकांना प्राधान्य देण्याचे आवाहन केंद्राकडून करण्यात आले आहे.
कर्नाटकासह महाराष्ट्र, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशातील काही भागांमध्ये पाण्याची परिस्थिती लक्षात घेऊन रब्बी हंगामाचे नियोजन करण्याची गरज असल्याचे चौहान यांनी नमूद केले. पाणी कमी असताना जास्त पाणी लागणारे पीक घेतल्यास पुढील काळात पिकाला पाण्याचा ताण निर्माण होऊ शकतो, त्यामुळे पेरणीपूर्वीच उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करण्यावर केंद्राने भर दिला आहे.
पेरणीला विलंब टाळण्याचे आवाहन
रब्बी हंगामात वेळेवर पेरणी होणे महत्त्वाचे असल्याचेही केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी सांगितले. पावसावर अवलंबून असलेल्या भागांमध्ये जमिनीतील ओलावा कमी असल्यास उगवण आणि उत्पादनावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी उपलब्ध पाणी आणि जमिनीतील ओलावा लक्षात घेऊन पीक निवडण्याची गरज आहे.
तसेच राज्यांनी रब्बी हंगामासाठी आवश्यक बियाणे, खते आणि खरेदी व्यवस्थेचे नियोजन वेळेत पूर्ण करावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
खतांचा संतुलित वापर आणि शेतकऱ्यांपर्यंत मदत
केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी खतांच्या संतुलित वापरावरही भर दिला आहे. आवश्यकतेपेक्षा जास्त खत वापरल्याने शेतीचा खर्च वाढण्यासोबतच जमिनीच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो, त्यामुळे शेतकऱ्यांना वैज्ञानिक पद्धतीने खत वापराबाबत मार्गदर्शन करण्याचे आवाहन करण्यात आले.
याशिवाय शेतकऱ्यांपर्यंत बियाणे आणि खत वेळेवर पोहोचावे, यासाठी राज्यांनी वितरणाची योग्य व्यवस्था करण्याची गरज असल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले आहे.
पाहणीनंतर पुढील चित्र स्पष्ट होणार
कर्नाटकातील केंद्रीय पथकाच्या प्रत्यक्ष पाहणीनंतर राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचे मूल्यांकन अधिक स्पष्ट होईल. त्यानंतर केंद्र आणि राज्य सरकारच्या पातळीवर दुष्काळ निवारण, शेतीचे संरक्षण आणि शेतकऱ्यांना आवश्यक मदतीबाबत पुढील निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, रब्बी हंगाम सुरू होण्याच्या पार्श्वभूमीवर पाणी, बियाणे, खत, पीक नियोजन आणि बाजारव्यवस्था या सर्व बाबींवर केंद्राने राज्यांना नियोजन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
त्यामुळे ३ ऑक्टोबरला होणाऱ्या केंद्रीय पथकाच्या कर्नाटक दौऱ्याकडे राज्यातील शेतकरी आणि कृषी क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. केंद्रीय पथकाच्या पाहणीनंतर कर्नाटकातील दुष्काळी परिस्थिती आणि शेतकऱ्यांच्या नुकसानीबाबत पुढील निर्णयाचे चित्र स्पष्ट होणार आहे.
स्रोत : प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो (PIB), भारत सरकार अधिकृत PIB प्रसिद्धिपत्रक
.jpg)